जमीन को ले कर हुए झगड़े ने एक बार फिर सदियों पुराने जातीय विद्वेष को उभार दिया है. घटना किसी दूरदराज इलाके में नहीं, देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद के कनावनी गांव में हुई. घटना के बाद हमेशा की तरह औपचारिक सरकारी प्रशासनिक कर्मकांड शुरू हो गया है. पुलिस, पीएसी फोर्स की गश्त, मानवाधिकारवादियों के दौरे, मीडिया रिपोर्टें और पीडि़तों के रोनेधोने, कोसने और दोषारोपण के दौर चले.\
28 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे गांव में 70 गज की जमीन के एक टुकड़े को ले कर समझौते के लिए गुर्जर और दलित समुदाय के लोग पूर्व प्रधान देशराज कसाना के यहां जुटे थे. इस जमीन पर देशराज गुर्जर और चमन सिंह अपनाअपना दावा कर रहे थे. दोनों पक्षों के बीच पहले भी इस जमीन को ले कर झगड़ा हुआ था और मामला कोर्ट में लंबित है.
देशराज ने विवादित जमीन पर कुछ निर्माण करा लिया और दावा किया कि उस ने यह जमीन एक ग्रामीण से खरीदी थी. इस पर चमन सिंह ने विरोध किया. दोनों के बीच जबानी बहस हुई. सो, दोनों समुदायों के लोग जुटे. समझौता नहीं हुआ तो दोनों ओर से पत्थरबाजी और फिर फायरिंग हुई. देशराज के भतीजे राहुल की गरदन में गोली लगने से मौत हो गई. दोनों ओर के दर्जनभर लोग घायल हो गए. करीब 2 घंटे तक चले संघर्ष में दर्जनों राउंड गोलियां चलीं. घटना के बाद इस प्रतिनिधि ने गांव का जायजा लिया.
दलित-गुर्जर झगड़ा
गौतमबुद्धनगर के कनावनी गांव में सन्नाटा पसरा था. गांव में प्रवेश करने से करीब 500 मीटर पहले चौक पर पुलिस के दर्जनभर जवान इक्कादुक्का आनेजाने वालों पर नजर रखे दिखे. सामने दूर से दिखाई दे रहे गांव के पूर्व प्रधान देशराज कसाना के बड़े से मकान के बाहर लगे टैंट में 15-20 लोग मातम की मुद्रा में बैठे थे.
28 अप्रैल को जातीय झगड़े में प्रधान के परिवार का 22 वर्षीय बेटा गोली से मारा गया था. बाहर 8-10 छोटीबड़ी गाडि़यां खड़ी दिखीं. पूर्व प्रधान के घर के पास अहाते में पीएसी और पुलिस के जवान हथियारों से लैस नजर आए. गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद से पुलिसकर्मी और पीएसी के 300 जवानों को तैनात किया गया और 6 दमकल की गाडि़यां लगाई गई थीं.
कनावनी गांव की दलित महिला ने गुर्जरों के खिलाफ लूट, आगजनी, हत्या का प्रयास, मारपीट, बलवा व बेटे के स्कूल में तोड़फोड़ कर उसे तहसनहस करने की शिकायत नोएडा थाने में दर्ज करा दी है.
जवान युवक की मौत के बाद गुस्साए गुर्जरों ने शाम को गांव के डूब क्षेत्र में स्थित दलित बस्ती में हमला बोल दिया. आरोप है कि भीड़ ने दलित घरों के पास फायरिंग शुरू कर दी. करीब 50 लोगों की भीड़ थी. यह भीड़ अर्थमूवर ले कर आई थी जिस से सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल को तहसनहस कर दिया गया. यह स्कूल चमन सिंह का बताया जाता है.
स्कूल के 5 कमरे, लोहे के दरवाजे सहित धराशायी कर दिए गए. स्कूल के पास स्थित एक दुकान को तोड़ दिया गया. घरों में आग लगा दी गई. कारें, मोटरसाइकिलें जो भी सामने आईं, तोड़फोड़ डाली गईं. लूट की शिकायतें भी हैं. हमले की खबर पर पुलिस मौके पर जब पहुंची तो हमलावर भाग गए. दोनों जातियों की ओर से की गई करतूत में 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्र्ज किया गया, इन में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
सरकारी अमला
गुर्जर समुदाय का एक झुंड सैक्टर 9, वसुंधरा में स्थित रामकृष्ण इंस्टिट्यूट में घुस गया जहां ज्यादातर दलितों के बच्चे पढ़ते हैं. जब वे बच्चों को मारने की धमकी देने लगे तो स्कूल प्रबंधन ने आननफानन पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने आ कर भीड़ को खदेड़ा पर इस से बच्चे और अध्यापक दहशत में आ गए. घटना के बाद 29 अप्रैल को पुलिस और पीएसी फोर्स तैनात कर दी गई.
इलाके में बरबादी का दृश्य दृष्टिगोचर था. बस्ती शुरू होते ही पुलिस के दर्जनभर जवान खड़े दिखाईर् दिए. पास में करीब 300 वर्गगज में बनी स्कूल की इमारत धराशायी नजर आई. लोहे का बना मुख्य दरवाजा, लोहे के गार्टर, एंगल तुड़ेमुड़े पड़े दिखे. क्लासरूम, प्रिंसिपल रूम, टौयलेट सब तहसनहस कर दिए गए. पिं्रसिपल के कमरे में शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और गौतमबुद्ध की लगी तसवीरें तबाही के मंजर की मौन गवाह बनी रहीं. स्कूल में तकरीबन 400 बच्चे पढ़ रहे थे.
एसएसपी सिटी योगेश सिंह अपने दलबल के साथ खड़े दिखे. वे कहते हैं, ‘‘गांव में अब शांति है. कोई तनाव नहीं है. जाटवों और गुर्जरों का जमीन को ले कर झगड़ा था. पीएसी की 3 प्लाटून और दर्जनों पुलिस के जवान लगाए गए हैं. शांति बहाली के लिए दोनों पक्षों से बातचीत की गई ताकि भविष्य में झगड़ा आगे न बढे़.’’
दलितों की दशा
गांव में तकरीबन 150 दलित परिवार रहते हैं. इन में से करीब 50 परिवार घरबार छोड़ कर जा चुके हैं. इन परिवारों के पुरुष वापस लौटने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं. दलितों के इन घरों में कई किराएदार भी हैं पर वे मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं. पूछने पर साफ कहते हैं, ‘‘हमें तो पता नहीं जी. हम तो बाहर के हैं, किराएदार हैं.’’
बचेखुचे दलितों के चेहरों पर तनाव, भय साफ दिख रहा था. गांव की गलियों में लोग किसी अजनबी से डरेसहमे से बात करने को तैयार होते हैं पर मुंह अधिक नहीं खोलना चाहते. दर्जनों दुकानें बंद. इक्कीदुक्की दुकानें ही खुली दिखीं.
कनावनी व उस के आसपास के गांवों की तमाम दलित बस्तियों के युवा व कमाने लायक पुरुषों का खासा हिस्सा दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ में छोटेमोटे कामों में लगा है. मेहनत के बल पर इन लोगों ने यहां अपने पक्के मकान बना लिए हैं. मोटरसाइकिल, स्कूटर से ले कर छोटेबड़े 4 पहिया वाहन भी ले लिए. दलितों में शिक्षा की ललक भी यहां साफ देखी जा सकती है. ऊंचेऊंचे अपार्टमैंटों से घिरे कनावनी गांव में ज्यादातर जमीन गुर्जरों के अधिकार में है. उन के पास बड़े मकान, बड़ी गाडि़यां हैं.
पूर्व प्रधान देशराज कसाना के भतीजे व मृतक राहुल के भाई अशोक कुमार बताते हैं कि डूब क्षेत्र में ग्रामसभा की करीब 15 बीघा जमीन को सुभाष, चमन सिंह ने घेर कर स्कूल बना लिया और कालोनी काटने लगे. आज की तारीख में इस की कीमत करीब 35-40 करोड़ रुपए है. इस की शिकायत प्रधानजी द्वारा डीएम, एसडीएम से की गई. अफसरों ने जमीन की पैमाइश की और कहा कि अभी चुनाव है, चुनाव के बाद खाली करा लेंगे. इस बात को ले कर देशराज से चमन सिंह व सुभाष की रंजिश हो गई.
इस बीच चमन सिंह ने 60 गज के प्लौट को साजिशन बेच दिया. इस कार्यवाही ने रंजिश में घी डालने का काम किया. समझौते के लिए दोनों पक्ष बैठे थे. पूर्व प्रधान देशराज पर पत्थर मारे गए, परिवार को चोटें आईं. सुभाष, चमन के पास पिस्टलें थीं. राहुल को गोली मार दी गई.
अशोक कहते हैं कि जाटव लोग दारू की तस्करी में शामिल हैं. अवैध हथियार रखते हैं. वे संपन्न हैं. बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं. लग्जरी गाडि़यां हैं. चारमंजिले मकान हैं. हम तो शांति की अपील कर रहे हैं. कोई जातीय मुद्दा नहीं बना रहे.
दलितों और पिछड़ों के बीच जमीन और अन्य वादविवाद को ले कर यह कोई पहला झगड़ा नहीं है. आएदिन देश के कोनेकोने में इस तरह के विवाद में हत्या, तोड़फोड़, आगजनी की वारदातें होती रहती हैं. लेकिन पीडि़त पक्ष हमेशा दलित ही होता है. उन के घर लूट लिए जाते हैं, तहसनहस कर दिए जाते हैं, आग के हवाले कर दिए जाते हैं और जानें भी ले ली जाती हैं.
इतिहास और आज
दरअसल, सामाजिक हैसियत पाने के लिए दलित 2-2 मार झेलते आ रहे हैं. एक तो उन्हें वर्णव्यवस्था से बाहर रख कर जमीनजायदाद, धनसंपत्ति के संग्रह से दूर रखा गया. दूसरा आजादी के बाद बने कानूनों में भी उन के साथ भेदभाव व पुरानी सोच बनाए रखी गई. ज्यादातर कृषिभूमि व रिहायशी जमीनों पर ऊंची जातियों का कब्जा है. दलितों को गांव, कसबे के बाहर किसी कोने में रहने की छोटी जमीन दे दी जाती है. कानून ने भले ही कुछ अधिकार दलितों को दिए हैं पर उस से ऊपर ऊंची जातियों के पास सामाजिक व्यवस्था के नाम पर परंपराओं, रीतिरिवाजों के सारे अधिकार सदियों से मौजूद हैं. व्यवहार में ऊंची जातियों के ये तमाम अधिकार सर्वोपरि और सर्वमान्य हैं.
असल में पहले ऊंची जातियां धर्म की जातिगत व्यवस्था बनाए रखने के लिए शूद्रों और दलितों को दबाए रखने में कामयाब थीं. संविधान में दलितों को बराबरी के अधिकार दिए जाने के बाद ऊंचों वाले काम पिछड़े करने लगे. पिछड़ी जातियों वाले ऊंची जातियों के नेताओं की ओर से दलितों को नियंत्रित करते हैं.
उन्हें कुओं पर नहीं चढ़ने देना, सार्वजनिक नलों, हैंडपंपों से पानी न भरने देना, जमीन, संपत्ति न जुटाने देना, विवाह में दूल्हे को घोड़ी पर न बैठने देना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, खुद से ऊपर की जाति से प्रेम या शादी न करने देना, ऊंची जाति की सामाजिक परंपराओं और रीतिरिवाजों को अपनाने से रोकने जैसे काम अब पिछड़े करने लगे हैं. ऐसा कर के पिछड़े आज दलितों पर अपना सामाजिक वर्चस्व दिखाना चाहते हैं.
सदियों से दलित ऊंची, दबंग जातियों के खेतों में मजदूरी करते आ रहे हैं. इन के पास न अपनी खेती की कोई जमीन है और न ही रिहायशी. आंकड़ों की बात करें तो देश में 80 प्रतिशत दलित भूमिहीन हैं. जिन के पास जमीन है वह 10×12 फुट के आसपास है. 20-25 गज के घर में 15 से 20 सदस्य एकसाथ रह रहे हैं.
पिछले कुछ समय से दलितों और पिछड़ों में वर्चस्व की होड़ बढ़ी है. दबंग पिछड़ा वर्ग अब दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उभार को एक चुनौती के तौर पर लेने लगा है और इसी बात पर दलितों व पिछड़ों के बीच की खाई गहरी होती जा रही है. इस तरह के झगड़े इसी का नतीजा हैं. पिछड़ों के पास जमीनें, जायदाद, राजनीतिक, प्रशासनिक शक्ति आई लेकिन अब यह सब उन से निचले यानी दलित वर्ग के पास आने लगी तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे. सामाजिक तौर पर पिछड़ों से नीचे रहे दलितों को उन की औकात में रखे जाने के गैरकानूनी तरीके इस्तेमाल किए जाने लगे.
बिना जमीन के दलितों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति मुश्किल में है. गांवों और छोटे कसबों में किसी की भी सामाजिक हैसियत जमीन और पशुओं से आंकी जाती है. दलित इस मामले में सब से पीछे हैं.
इतिहास और आज
स्वतंत्रता के बाद भी भूमि उपयोग की कोई समान नीति नहीं बनाई गई. हालांकि जमीनों की सीलिंग तय की गई लेकिन वह बड़े भूस्वामियों के लिए थी. इस से भूमिहीनों, दलितों को कोई फायदा नहीं मिला. पिछले सालों में 19 राज्यों में 86,107 हैक्टेअर भूमि कौर्पोरेट कंपनियों को स्पैशल इकोनौमिक जोन के लिए दे दी गई. यह जमीन किसानों से छीन कर दी गई. इस से दलितों को भी नुकसान हुआ है. जमीनें गईं तो दबंग जातियों के यहां खेतों में काम करने वाले इन दलित मजदूरों का काम छिन गया.
स्वतंत्रता के तुरंत बाद अर्थशास्त्री जे सी कुमारप्पा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा था कि अधिकतर भूमि उन चंद शक्तिशाली लोगों के पास है जिन की स्वयं की खेती करने में कोई रुचि नहीं है. कुमारप्पा अपने समय में महात्मा गांधी के सहयोगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जानकार थे. हैरानी है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी भूमिहीनों की हालत ज्यों की त्यों है. केंद्र और राज्य सरकारें इन वर्षों में कोई समान भू वितरण की ठोस नीति नहीं बना पाईं. जो नियमकायदे बने वे केवल कागजों में चल रहे हैं. इसी वजह से दलित बड़ी संख्या में अभी भी भूमिहीन हैं.
असल में यह स्थिति जातीय भेदभाव, ऊंचनीच की वजह से है. ब्राह्मणों ने शूद्रों यानी आज के पिछड़ों को तो पढ़नेलिखने. पूजापाठ के वे अधिकार दे दिए, जो उन के पास सुरक्षित थे लेकिन दलितों को स्वतंत्रता नहीं दी. उन्हें स्वतंत्रता देने से ही देश में उत्पादकता बढे़गी. जातीयता की संकीर्ण सोच से हर वर्ग को नुकसान हो रहा है.
भूमि सुधारों और उत्पादन साधनों पर वंचितों, दलितों, मजदूरों के नियंत्रण के बिना मेहनतकश की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता. दलित और पिछड़ों के झगड़ों का निदान जमीन के समान बंटवारे और जातिव्यवस्था के खात्मे में है.
